✜ शराब दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि शराब खरीदने के लिए अब उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इसके तहत राज्य के सभी शराब विक्रेताओं को आदेश दिया गया है कि वे अपने दुकानों पर यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड प्रदान करें, ताकि ग्राहक आसानी से डिजिटल तरीके से भुगतान कर सकें। इस कदम से न केवल लेन-देन की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि शराब के बिक्री मूल्य में अधिक किसी भी तरह के गड़बड़ी या बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा।
Advertisement ✛
आबकारी आयुक्त डॉ. आर्दश सिंह ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी दुकानों पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है और जिन दुकानों पर पॉश मशीन पहले से नहीं थी, वहां अब इसे स्थापित किया जा चुका है। इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक को गुणवत्तापूर्ण शराब उचित और निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध हो।
✜ QR कोड से पेमेंट और शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर
उत्तर प्रदेश सरकार के इस नए निर्देश के अनुसार, हर शराब दुकान पर क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था लागू की जाएगी। अगर किसी दुकानदार ने डिजिटल पेमेंट लेने से मना किया या इस व्यवस्था का पालन नहीं किया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश से न केवल बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी को भी ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाएगा।
आबकारी आयुक्त ने आगे कहा कि बीयर और अन्य शराब की बोतलों के साथ पॉश मशीनों के माध्यम से स्कैनिंग की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शराब का मूल्य सही तरीके से लागू हो और कोई भी विक्रेता मनमाना मूल्य नहीं वसूल सके।
Advertisement ✛
योगी सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष सुविधा शुरू की है, जिससे वे शराब के मूल्य में किसी भी अनियमितता या डिजिटल पेमेंट से संबंधित समस्याओं की शिकायत कर सकें। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 14405 और व्हाट्सएप नंबर +91 9454466004 उपलब्ध कराया गया है, जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी विक्रेता ने बीयर की बोतल या अन्य शराब को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा हो, तो ग्राहक तुरंत इन नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
योगी सरकार का यह कदम राज्य में शराब की बिक्री की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी, सुविधाजनक और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उपभोक्ताओं को न केवल उचित मूल्य पर शराब मिल सकेगी, बल्कि डिजिटल पेमेंट की बढ़ती हुई सुविधा से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।