प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 100 करोड़ से अधिक की मंजूरी से किसानों को संबल।


उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की हलचल के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए एक अरब छह करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृत किया है। इस फैसले से किसानों को आर्थिक सहायता और खेतीबाड़ी में स्थायित्व प्राप्त होगा। यह वित्तीय मदद वर्ष 2024-25 में किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी, जिससे फसल नुकसान की भरपाई संभव हो सकेगी।

उपचुनाव के चलते उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी दौरान केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बड़ी वित्तीय मंजूरी का ऐलान करना एक अहम राजनीतिक कदम माना जा रहा है। यह स्वीकृति विशेष रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान से बचाना और उनकी आय को सुरक्षित रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी इस योजना के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता जताई है।


✲  किसानों के हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना और उन्हें खेती में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य जोखिमों से सुरक्षा देने के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना के तहत जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक कारणों से बर्बाद होती हैं, उन्हें सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाती है।

कृषि मंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को फसल बीमा के माध्यम से राहत दी जाती है। इस योजना से किसानों की आय स्थिर रहेगी और वे खेती के कार्य को निरंतर जारी रख सकेंगे। किसानों को नई और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह योजना खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और कृषि के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना और उनकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान की फसल बाढ़, सूखा या कीटों के प्रकोप के कारण नष्ट हो जाती है, तो इस योजना के अंतर्गत उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसका लाभ केवल उन किसानों को मिलता है, जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया हुआ है। सरकार का यह कदम उन किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा जो मौसम की अनिश्चितताओं के कारण अपनी फसलें खो देते हैं।


इस योजना के माध्यम से किसानों को उन अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा मिलती है, जिनसे उनका रोजगार और आय प्रभावित हो सकती है। यह योजना किसानों को उनकी आय स्थिर रखने और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करने में सहायक है। साथ ही, यह योजना कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देती है और किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायक है।

✲  डबल इंजन सरकार का संकल्प

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वित्तीय मंजूरी केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। योगी सरकार ने अपने स्तर पर भी इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया है। किसानों को खेती के क्षेत्र में जोखिमों से बचाने के उद्देश्य से यह राशि दी गई है, ताकि किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की सहायता के लिए इस योजना की सराहना की है और कहा है कि उनकी सरकार किसानों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। डबल इंजन सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देना है। योगी सरकार का कहना है कि उनका प्रयास है कि किसानों को ऐसी योजनाओं का लाभ मिले जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और वे सुरक्षित खेतीबाड़ी कर सकें।

राज्य में नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के समय इस योजना की मंजूरी को किसानों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले 20 नवंबर को इन सीटों पर मतदान होगा, और इससे पहले किसानों के लिए इस योजना का ऐलान उन्हें राहत और आत्मविश्वास देने वाला है। यह मंजूरी किसानों के हित में एक रणनीतिक कदम भी हो सकती है, जिससे किसान अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त रह सकें और आगामी चुनाव में सरकार के प्रति उनका समर्थन भी मजबूत हो।


उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच किसानों को राहत देने वाला यह कदम न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह कृषि क्षेत्र के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को दी जा रही यह सहायता प्राकृतिक आपदाओं से उन्हें बचाने के साथ-साथ उनकी आय को सुरक्षित रखेगी। केंद्र और राज्य सरकार की यह डबल इंजन योजना किसानों के उत्थान में सहायक सिद्ध होगी और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाएगी।